पूर्णिया: जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने पटना-पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे को लेकर आज एक विस्तृत बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी ने भूमि अधिग्रहण एवं निर्माण पूर्व तैयारियों को त्वरित गति से पूरा करने का निर्देश दिया।

जिलाधिकारी ने बताया कि सड़क तथा परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा असाधारण अधिसूचना संख्या 1184 दिनांक 13.03.2025 के माध्यम से पटना-पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है।

पटना-पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे की कुल लंबाई 244.931 किलोमीटर है, जिसमें से पूर्णिया जिले में 185.7वें किलोमीटर से 244.931 किलोमीटर तक कुल 59.231 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा। अधिसूचना के अनुसार, यह एक्सप्रेस-वे पूर्णिया जिले के 6 अंचलों के 55 मौजा से होकर गुजरेगी।

हालांकि, उपलब्ध स्रोतों में इन सभी 55 मौजों के नामों की विस्तृत सूची प्रदान नहीं की गई है। उदाहरण के लिए, सहरसा जिले में यह एक्सप्रेस-वे कठडूमर के पास प्रवेश करेगा और राजनपुर बघवा गांव के दक्षिण से होते हुए सोनबरसा कचहरी एसएच 95, कहरा प्रखंड के हरिपुर-महखड़, लगमा-भपटिया, सोनबरसा खुजहरा, पतरघट के मंगवार-जम्हरा, और बभनगामा (रजनी) गांवों के पास से गुजरेगा।

पूर्णिया जिले में, यह बड़हरा कोठी, दमैली, कजरा नदी काझा, परोरा, वनभाग, पूर्णिया हवाई अड्डा के उत्तरी भाग, गुलाबबाग-कसबा के बीच, और अंततः माथुर-डगरुआ के नजदीक एनएच-27 फोरलेन पर समाप्त होगा।

पूर्णिया जिले में एक्सप्रेस-वे बड़हरा अंचल के 17 मौजा, धमदाहा अंचल के 15 मौजा, कृत्यानंद नगर अंचल के 14 मौजा, पूर्णिया पूर्व अंचल के 4 मौजा, कसबा अंचल के 3 मौजा तथा डगरूआ अंचल के 2 मौजा से होकर गुजरेगी।

जिलाधिकारी ने अपर समाहर्ता पूर्णिया को सभी 6 अंचलों से संबंधित मौजों में भू-अभिलेखों को अद्यतन करने का निर्देश दिया। साथ ही सभी संबंधित अंचलाधिकारियों को भूमि का प्रकार चिन्हित कर भू-अभिलेख अद्यतन करने और इसकी जानकारी अवर निबंधक पूर्णिया को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया ताकि भूमि का वर्तमान एमवीआर विभाग से अपडेट कराया जा सके।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी पूर्णिया को एक्सप्रेस-वे निर्माण के सभी प्रक्रियाओं का फ्लो-चार्ट बनाने का निर्देश दिया गया। एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को एक्सप्रेस-वे का एलाइनमेंट शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया ताकि खेसरा पंजी तैयार कर अन्य आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

जिलाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि इस परियोजना से जुड़े सभी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर तेजी से पूरा किया जाए और आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में आने वाली सभी समस्याओं का समयपूर्व निराकरण सुनिश्चित किया जाए।