नई दिल्ली (GPN Bihar Desk): दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने आज विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का मेगा बजट पेश किया। यह बजट पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 31.5% अधिक है और इसमें भाजपा के संकल्प पत्र की झलक स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। बजट का मुख्य फोकस महिला सशक्तिकरण, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर रहा।

यमुना की सफाई और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने बजट भाषण में दिल्ली में जल संकट और यमुना नदी की सफाई को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने घोषणा की कि यमुना को स्वच्छ बनाने के लिए 40 विकेन्द्रीकृत सीवेज प्लांट विकसित किए जाएंगे, जिनके लिए 500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इसके अतिरिक्त, जलभराव की समस्या को दूर करने के लिए 603 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है।

बजट की प्रमुख घोषणाएँ और आवंटन:

1.  परिवहन विभाग: 12,952 करोड़ रुपये का सबसे बड़ा बजट आवंटन।

2.  जल बोर्ड: 9,000 करोड़ रुपये, जिसमें यमुना की सफाई के लिए 500 करोड़ रुपये।

3.  बिजली: 3,843 करोड़ रुपये।

4.  दिल्ली मेट्रो विस्तार: 2,929 करोड़ रुपये।

5.  पीएम सूर्य योजना: प्रत्येक घर को 78,000 रुपये की सब्सिडी।

6.  महिला समृद्धि योजना: 5,100 करोड़ रुपये।

7.  जनकल्याण योजना: 10,000 करोड़ रुपये।

8.  महिला एवं बाल विकास: 9,000 करोड़ रुपये।

9.  झुग्गी बस्तियों के रीडेवलपमेंट: 696 करोड़ रुपये।

10. प्रदूषण नियंत्रण: 300 करोड़ रुपये।

11. 5000 नई इलेक्ट्रिक बसें: सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए।

12. न्यायपालिका: 927 करोड़ रुपये, जिनमें से 200 करोड़ डिजिटल हियरिंग के लिए।

13. होम गार्ड्स: संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 की जाएगी।

14. मेधावी छात्रों को लैपटॉप: 1,200 छात्रों को लैपटॉप प्रदान किए जाएंगे।

15. शिक्षा क्षेत्र: 8,000 करोड़ रुपये का आवंटन।

दिल्ली के विकास की नई राह

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि यह बजट सिर्फ आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि दिल्ली के पुनर्निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने कहा, "दिल्ली सिर्फ एक महानगर नहीं, बल्कि भारत की आत्मा का प्रतिबिंब है। हमारी सरकार हर संसाधन को जनता के हित में लगाने के लिए प्रतिबद्ध है।"

महिलाओं और गरीबों के लिए विशेष योजनाएँ

इस बजट में महिलाओं और वंचित तबकों के लिए कई योजनाएँ शुरू की गई हैं। महिला समृद्धि योजना के तहत 5,100 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। वहीं, गरीबों के कल्याण के लिए अंत्योदय की सोच के साथ 10,000 करोड़ रुपये की जनकल्याण योजना लागू की जाएगी। झुग्गी बस्तियों के विकास और पुनर्विकास के लिए 696 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।

डिजिटल और पारदर्शी व्यवस्थाओं पर जोर

सरकार ने सभी कल्याणकारी योजनाओं को डिजिटल माध्यम से जोड़ने की योजना बनाई है। पेंशन से लेकर राशन तक हर योजना का सत्यापन किया जाएगा, ताकि योग्य लाभार्थियों को ही इसका फायदा मिले। बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त सफर की योजना अब कार्ड के माध्यम से दी जाएगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे।

दिल्ली के बुनियादी ढांचे को मिलेगा नया रूप

परिवहन और सड़क सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 12,952 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। ट्रैफिक जाम और सड़क सुधार के लिए 1,000 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। दिल्ली नगर निगम को 6,897 करोड़ रुपये का फंड आवंटित किया गया है, जिससे सफाई व्यवस्था और अन्य नागरिक सुविधाओं को दुरुस्त किया जाएगा।

नए मेडिकल कॉलेज और अतिथि गृह की योजना

सरकार ने दिल्ली में नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है। इसके साथ ही, दिल्ली में एक राज्य अतिथि गृह भी बनाया जाएगा। सभी अंतरराज्यीय बस टर्मिनलों (ISBT) को आधुनिक बनाने के लिए नई योजनाएँ लागू की जाएंगी।

दिल्ली के इतिहास से प्रेरणा लेकर भविष्य की ओर अग्रसर

अपने बजट भाषण में सीएम रेखा गुप्ता ने मशहूर शायर बशीर बद्र का शेर उद्धृत किया:

"दिल की बस्ती पुरानी दिल्ली है, जो भी गुजरा उसे लूट कर चला गया।"

उन्होंने कहा कि दिल्ली ने कई बार खुद को मिटते और फिर संवरते देखा है। अब समय आ गया है कि दिल्ली को प्रगति की राजधानी बनाया जाए। भाजपा सरकार दिल्ली को बुलेट ट्रेन की गति से आगे ले जाएगी और इसे देश के विकास इंजन के रूप में स्थापित करेगी।

निष्कर्ष

दिल्ली का 2025-26 का बजट एक व्यापक और दूरदर्शी बजट साबित हो सकता है। भाजपा सरकार ने इसमें बुनियादी ढांचे के विकास, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार, और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। अब देखना होगा कि ये योजनाएँ धरातल पर कितनी प्रभावी साबित होती हैं।