रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण और आधुनिकीकरण के लिए किए गए प्रयासों को केंद्र सरकार ने सराहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार की पहल और उसके सकारात्मक प्रभावों को देखते हुए केंद्र ने छत्तीसगढ़ को 225 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की है।

राज्य को यह राशि भूमि रजिस्ट्री प्रक्रिया को ऑनलाइन करने और इसे भूमि रिकॉर्ड से जोड़ने के लिए 150 करोड़ रुपये तथा विरासत रजिस्ट्री को डिजिटल कर आम जनता के लिए सर्च सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 75 करोड़ रुपये के रूप में प्रदान की गई है।

भू-अभिलेख डिजिटलीकरण के तहत प्रमुख कार्य:

छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में भू-आधार (विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या) जारी करने, कैडेस्ट्रल नक्शों का सर्वेक्षण और डिजिटलीकरण तथा कृषक रजिस्ट्री तैयार करने जैसे कार्य किए हैं। इस पहल से किसानों को बैंकिंग सेवाओं, ऋण और सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिलेगा।

शहरी क्षेत्रों में डिजिटलीकरण प्रयासों के तहत जीआईएस मैपिंग के माध्यम से भूमि रिकॉर्ड को ऑनलाइन किया जा रहा है। यह प्रक्रिया शहरी नियोजन में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के साथ-साथ मास्टर प्लान तैयार करने में सहायता करेगी।

मुख्यमंत्री का बयान:

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने केंद्र सरकार द्वारा राज्य के प्रयासों की सराहना और प्रोत्साहन राशि देने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा, "यह हमारे लिए उत्साहवर्धक है और इस राशि से डिजिटलीकरण के कार्यों को और तेज किया जाएगा। इससे नागरिकों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ सुगमता से मिलेगा।"

मुख्यमंत्री ने बताया कि यह परियोजना छत्तीसगढ़ के ग्रामीण और शहरी नागरिकों को सशक्त बनाने के साथ-साथ राज्य के विकास कार्यों को नई दिशा प्रदान करेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह प्रयास ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने और राज्य को डिजिटल युग में अग्रणी बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

डिजिटलीकरण के लाभ:

भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण परियोजना के तहत नागरिकों को विभिन्न लाभ प्राप्त होंगे:

• किसानों को सहायता: कृषक रजिस्ट्री से किसानों को सरकारी योजनाओं और बैंकिंग सेवाओं का लाभ मिलने में आसानी होगी।
• शहरी क्षेत्रों में पारदर्शिता: जीआईएस मैपिंग से शहरी नियोजन और मास्टर प्लान तैयार करने में पारदर्शिता आएगी।
• रजिस्ट्री प्रक्रिया में सुधार: ऑनलाइन रजिस्ट्री प्रक्रिया से भ्रष्टाचार में कमी और कार्यप्रणाली में तेजी आएगी।
• विरासत रजिस्ट्री की खोज सुविधा: आम जनता अब आसानी से अपनी भूमि रिकॉर्ड और विरासत संबंधी जानकारी ऑनलाइन देख सकेगी।

केंद्र सरकार की सराहना: राज्य के लिए उपलब्धि:

केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को दी गई 225 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि राज्य के डिजिटलीकरण प्रयासों की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। यह राशि नागरिकों के जीवन को सरल और सुविधाजनक बनाने के कार्यों में उपयोग की जाएगी। यह पहल न केवल छत्तीसगढ़ में नागरिक सेवाओं को सशक्त बनाएगी, बल्कि इसे देश के अन्य राज्यों के लिए एक प्रेरणास्रोत भी बनाएगी।