चंडीगढ़: फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य समेत कई मांगों को लेकर
पंजाब के शंभू व खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों तथा केंद्र सरकार के बीच बुधवार
को चंडीगढ़ में हुई सातवें दौर की बैठक भी बेनतीजा रही। अब किसान तथा केंद्र सरकार
के प्रतिनिधि चार मई को फिर से बैठक करेंगे। इससे पहले केंद्र सरकार तथा किसानों के
बीच छह चरणों में बैठकें हो चुकी हैं।
बुधवार को चंडीगढ़ में हुई बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा (गैर राजनीतिक) के नेता जगजीत
सिंह डल्लेवाल और किसान मजदूर मोर्चा के संयोजक सरवन सिंह पंधेर की अगुआई में 28 किसान
नेताओं ने भाग लिया। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रह्लाद जोशी और
पीयूष गोयल के अलावा पंजाब सरकार की तरफ से कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां और वित्त
मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने किसानों से बातचीत की।
कई घंटे की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान ने कहा कि कई मामलों पर बातचीत
सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ रही है। हर पहलू पर किसान अपना पक्ष रख रहे हैं, सरकार
अपना पक्ष रख रही है। इसके बाद एक कॉमन राय के आधार पर फैसला लिया जाएगा।
बैठक में शामिल हुए पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि पिछली बैठक में किसान
जत्थेबंदियों की ओर से मांगों को लेकर लिस्ट शेयर की गई थी। जिस डेटा के आधार पर किसान
एमएसपी सहित अन्य मांगे कर रहे थे, आज केंद्र सरकार के साथ किसानों की बैठक में उस
पर चर्चा हुई है। अन्य सभी मुद्दों पर भी चर्चा की गई। अब व्यापारी और अन्य ऐसे वर्ग,
जोकि किसानी से जुड़े हुए हैं, उनसे केंद्र सरकार एक बार बातचीत करेगी। वार्ता में
इस बात की सहमति बनी है कि इस एजेंडे पर चार मई को दोबारा बैठक की जाएगी।
किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि अचानक पंजाब सरकार ने शंभू और खनौरी बॉर्डर पर
पुलिस बढ़ा दी है। ये हमारी सुरक्षा के लिए है या कुछ और इनपुट है। हम सरकार से इस
बारे में बातचीत करेंगे। हिस
केंद्र और किसानों के बीच सातवीं बैठक भी रही बेनतीजा, अब चार मई को फिर बैठक

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