नई दिल्ली: कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य राजीव शुक्ला ने सोमवार को कहा कि दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के तहत बनाए गए 35 हजार 744 ईडब्ल्यूएस फ्लैटों में से केवल 4,833 फ्लैट ही आवंटित किए गए हैं। बाकी के फ्लैट आवंटन की बाट जोह रहे हैं। उन्होंने इस देरी के लिए केंद्र की भाजपा और दिल्ली की आआपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया।

प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में शुक्ला ने आरोप लगाया कि दिल्ली में आआपा और भाजपा में अच्छे कार्यों का श्रेय लेने की आपस में होड़ लगी हुई है। इसकी वजह के जनोन्मुखी योजनाएं धूल फांक रही हैं।

शुक्ला ने कहा कि डा. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 2,415 करोड़ रुपये के बजट के साथ जेएनएनयूआरएम के तहत 14 स्थानों पर ईडब्ल्यूएस के 52,344 फ्लैटों के निर्माण को मंजूरी दी थी। इन्हें बनाने का जिम्मा डीएसआईडीसी और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) को दिया गया था। इनमें से 35,744 फ्लैटों का निर्माण कई साल पहले पूरा हो गया था। उनमें से केवल 4,833 फ्लैट आवंटित किए गए हैं। हालांकि, कुल 30,303 फ्लैट आवंटन के लिए तैयार हैं लेकिन भाजपा और आआपा की लड़ाई के कारण उन्हें आवंटित नहीं किया जा सका है। निर्माणाधीन 16,600 फ्लैट भी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं।

राजीव शुक्ला ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने दिसंबर, 2020 में कहा कि अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कांप्लेक्स योजना के तहत ये आवास प्रवासी और गरीबों को दे दिए जाएं लेकिन दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन घरों को दिल्ली की पुनर्वास नीति-2015 के तहत झुग्गी झोंपड़ी वालों को देने पर अड़े रहे। शुक्ला ने सवाल उठाया कि दोनों सरकारों के इस अड़ियल रुख के कारण एमओयू नहीं हुआ, जबकि दोनों ही चाहती हैं कि फ्लैट गरीबों को मिलें। अंततः 18 सितंबर 2023 को दिल्ली हाई कोर्ट ने एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित कर निर्देश दिया था कि फ्लैट जल्द से जल्द आवंटित किए जाएं लेकिन यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश के बाद भी दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। हद तो तब हो गई जब पुनः हाई कोर्ट ने 10 जुलाई 2024 को दिशा-निर्देश देते पूर्व के आदेश का पालन करने को कहा। अदालत ने यह भी कहा कि गरीबों को ये फ्लैट्स न देना, न सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि यह गरीबों के साथ गंभीर अन्याय भी है।

राजीव शुक्ला ने शीला दीक्षित सरकार को याद करते हुए कहा कि दिल्ली में जो भी तमाम विकासपरक काम हुए, वह शीला दीक्षित की सरकार के दौरान हुए। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि 5 फरवरी को दिल्लीवासी फिर से कांग्रेस की सरकार चुनेंगे। -हि.स.-