पटना: बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश
कुमार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने शुक्रवार को सवर्ण
जातियों के विकास के लिए उच्च जाति आयोग का गठन किया है। इसके साथ ही राज्य सरकार की
ओर से अनुसूचित जनजाति आयोग का भी गठन किया गया है। इन दोनों आयोगों में अध्यक्ष और
उपाध्यक्ष के साथ तीन सदस्य भी होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से इससे संबंधित
अधिसूचना जारी कर दी गई है।
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता महाचंद्र प्रसाद सिंह को उच्च जाती आयोग का अध्यक्ष
बनाया है। महाचंद्र प्रसाद सिंह पूर्व में मंत्री भी रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड (जदयू)
नेता राजीव रंजन प्रसाद को उच्च जाति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं, दयानंद
राय, जय कृष्ण झा और राजकुमार सिंह को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। उच्च
जाति आयोग के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्षों का होगा।
राज्य सरकार ने राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का भी गठन किया है। पश्चिम चंपारण के रहने
वाले शैलेंद्र कुमार को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं सुरेंद्र उरांव को उपाध्यक्ष
बनाया गया है। प्रेमशिला गुप्ता , तल्लू बासकी और राजू कुमार सदस्य बनाए गए हैं। इस
आयोग का कार्यकाल भी तीन वर्षों का होगा। दोनों आयोग के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और
सदस्यों का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्षों के लिए होगा।
नीतीश सरकार ने उच्च जाति आयोग एवं अनुसूचित जनजाति आयोग का किया गठन

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