नई दिल्ली: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकासमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखा है। उन्होंने मुख्यमंत्री को सलाह दी है कि दिल्ली सरकार दलगत राजनीति से ऊपर उठकर केंद्र सरकार की योजनाएं लागू करे। चौहान ने पत्र में दिल्ली सरकार से किसानों के कल्याण के लिए चलाई जा रही केंद्र की योजनाओं को लागू करने का अनुरोध किया है। चौहान ने लिखा है दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार किसानों के प्रति बेहद उदासीन है और संवेदनहीन है।

पत्र में आरोप लगाया है कि केजरीवाल और आतिशी ने कभी भी दिल्ली के किसानों के हित में उचित निर्णय नहीं लिए। केजरीवाल ने हमेशा चुनाव से पहले बड़ी-बड़ी घोषणा कर राजनीतिक लाभ लिया है। सरकार में आते ही सिर्फ अपना रोना रोया है । 10 वर्ष से दिल्ली में आआपा की सरकार है। पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने हमेशा किसानों के साथ धोखा किया है। चौहान ने कहा कि इस वजह से दिल्ली के किसान एकीकृत बागवानी मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, बीज ग्राम कार्यक्रम, नर्सरी और टिशू कल्चर की स्थापना, रोपण सामग्री, नए बाग, पाली हाउस एवं कोल्ड चैन की सब्सिडी, कृषि मशीनीकरण, सूक्ष्म सिंचाई, मृदा स्वास्थ्य, फसल अवशेष प्रबंधन, परंपरागत कृषि विकास योजना, कृषि वानिकी और फसल डायवर्सिफिकेशन जैसी अनेक केंद्रीय योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं।

सिंह ने कहा कि बीज ग्राम कार्यक्रम के दिल्ली में क्रियान्वयन नहीं होने से बीजों के वितरण, बीज परीक्षण, प्रयोगशालाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार, बीज प्रमाणीकरण एजेंसियों की सहायता, बीजों की पारंपरिक किस्म के लिए सहायता और बीज की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सब्सिडी जैसे लाभ नहीं मिल पा रहे है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में ट्रैक्टर, हार्वेस्टर सहित किसान उपकरण का पंजीकरण कमर्शियल व्हीकल श्रेणी में किया जा रहा। इससे किसानों को अधिक दाम देना पड़ रहा है। दिल्ली सरकार फ्री बिजली की बात करती है, लेकिन दिल्ली में किसानों के लिए बिजली की उच्च दरें निर्धारित हैं।

उन्होंने कहा कि यमुना नदी से लगे गांवों में सिंचाई उपकरणों के बिजली कनेक्शन काटे जा रहे हैं। इससे किसानों की आजीविका पर संकट मंडरा रहा है। कृषिमंत्री ने पत्र में लिखा है कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा किसान कल्याण में बाधा नहीं बननी चाहिए। किसानों का कल्याण करना सभी सरकारों का कर्तव्य है। इसलिए आम आदमी पार्टी की सरकार को भी केंद्र की योजनाओं को लागू कर दिल्ली के किसानों को राहत प्रदान करनी चाहिए।

सौजन्य: हि.स.